SARC ने उच्च-स्तरीय राउंडटेबल चर्चाओं की एक श्रृंखला का आयोजन किया, जिसमें द मॉडर्न डेटा कंपनी (TMDC) द्वारा विकसित DataOS® के माध्यम से राज्य-स्तरीय डेटा प्रबंधन के लिए एक समग्र समाधान प्रस्तुत किया गया। इन चर्चाओं में यह प्रदर्शित किया गया कि एकीकृत डेटा आर्किटेक्चर किस प्रकार सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को सुदृढ़ कर सकता है, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी को बेहतर बना सकता है, वास्तविक-समय पर डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण को सक्षम कर सकता है, तथा विभागों के बीच परिचालन जटिलताओं को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकता है—जिससे शासन परिणामों में तेज़ी आती है।
ColorTokens के साथ साझेदारी में, SARC ने ज़ीरो-ट्रस्ट आधारित माइक्रो-सेगमेंटेशन और ब्रीच-कंटेनमेंट साइबर सुरक्षा ढांचे भी प्रस्तुत किए, जो डेटा सेंटर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, OT/SCADA प्रणालियों और सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। इस दृष्टिकोण ने यह रेखांकित किया कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, विकसित भारत @2047 की यात्रा का एक मूलभूत स्तंभ है।
SARC दावोस डायलॉग्स 2026 का समापन भारत के राज्य-नेतृत्व वाले विकास मॉडल की सशक्त पुनः पुष्टि के साथ हुआ, जिसमें नवोन्मेषी, जवाबदेह और क्रियान्वयन-केंद्रित शासन को विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के केंद्र में रखा गया। चर्चाओं से यह स्पष्ट हुआ कि आकांक्षा से उपलब्धि तक की यात्रा केवल नीतिगत घोषणा से नहीं, बल्कि अनुशासित क्रियान्वयन, संस्थागत सुदृढ़ता और प्रशासनिक फुर्ती से तय होती है—विशेषकर राज्य स्तर पर। SARC ने यह रेखांकित किया कि भारतीय राज्य किस प्रकार वित्तीय अनुशासन, डेटा-सक्षम शासन और नियामकीय सामंजस्य के ढांचे तैयार कर रहे हैं, ताकि राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को ठोस और दीर्घकालिक सामाजिक परिणामों में बदला जा सके।
समावेशी राष्ट्रीय प्रगति हेतु राज्य शासन को सशक्त बनाना
SARC दावोस डायलॉग्स 2026 में उत्तर प्रदेश और तेलंगाना* विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की दिशा में भारत के राज्य-केंद्रित दृष्टिकोण के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उभरे।
SARC दावोस संवाद: राष्ट्रीय विकास इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश — विकसित यूपी @2047
SARC दावोस डायलॉग्स के अंतर्गत विकसित उत्तर प्रदेश @2047 पर एक दूरदर्शी और गहन संवाद आयोजित किया गया।
इस संवाद में आगामी दशकों के लिए राज्य के रोडमैप पर चर्चा हुई, जिसमें अवसंरचना-आधारित विकास, औद्योगिक विस्तार और एकीकृत शहरी-ग्रामीण विकास को उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूपांतरण के प्रमुख स्तंभों के रूप में प्रस्तुत किया गया।
TMDC और ColorTokens के प्रतिनिधियों—
सौरभ गुप्ता, चीफ रेवेन्यू एवं स्ट्रैटेजी ऑफिसर, TMDC, वॉशिंगटन डीसी;
सागर पॉल, एसवीपी – एंटरप्राइज सेल्स एवं सॉल्यूशंस, TMDC, न्यूयॉर्क सिटी; तथा
राजेश खज़ांची, सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ColorTokens, पालो आल्टो, कैलिफ़ोर्निया—
ने राज्य के समक्ष अपने DataOS और ColorTokens समाधानों को प्रस्तुत किया।
चर्चा में अनुशासित क्रियान्वयन, डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण और वित्तीय विवेक को राज्य क्षमता सुदृढ़ करने के प्रमुख सक्षम कारकों के रूप में रेखांकित किया गया। परियोजना क्रियान्वयन में तेजी, संस्थागत क्षमताओं के विस्तार और सेवा-परिणामों में सुधार पर विशेष बल दिया गया। संवाद का निष्कर्ष इस साझा विश्वास के साथ हुआ कि विकसित उत्तर प्रदेश केवल एक क्षेत्रीय आकांक्षा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय अनिवार्यता है—जो भारत की विकसित भारत @2047 की यात्रा को निर्णायक रूप से प्रभावित करेगी।
इस राउंडटेबल में सुनील कुमार गुप्ता, चेयरमैन एवं ग्लोबल लीडर, SARC, और मनोज कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन (STC) के बीच उच्च-स्तरीय संवाद हुआ।
इस चर्चा को रानू गुप्ता, सह-संस्थापक एवं सीईओ, SARC ग्लोबल; राजेन्द्र एस. बागड़े, सीनियर पार्टनर, SARC ग्लोबल; प्रोबीर रॉय, ग्लोबल लीड – फिनटेक, गेमिंग एवं फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़, SARC ग्लोबल; तथा TMDC और ColorTokens के उद्योग-नेताओं के रणनीतिक दृष्टिकोण से और समृद्ध किया गया।
इन संवादों में एक महत्वपूर्ण प्रतिमान बदलाव को रेखांकित किया गया:
“शासन अब क्रमिक सुधारों का विषय नहीं, बल्कि परिणाम-केंद्रित और प्रौद्योगिकी-सशक्त प्रशासन का विज्ञान बन चुका है।”
राज्य क्षमता और दीर्घकालिक विकास: विकसित भारत @2047 की यात्रा में तेलंगाना
“जहाँ अवसंरचना विकास की नींव रखती है, वहीं तेलंगाना उस मानव पूंजी का निर्माण कर रहा है जो विकास को टिकाऊ बनाती है।”
— सुनील कुमार गुप्ता, चेयरमैन एवं ग्लोबल लीडर, SARC
इस संवाद में डी. श्रीधर बाबू, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, तेलंगाना सरकार; तथा साईं कृष्णा, माननीय आईटी मंत्री के आईटी सलाहकार, ने SARC ग्लोबल, DataOS और ColorTokens के साथ मिलकर विकसित तेलंगाना @2047 के लिए एक मानव-केंद्रित मार्ग प्रस्तुत किया—जिसमें कौशल, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण को दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन के केंद्र में रखा गया।
सुनील कुमार गुप्ता ने उल्लेख किया कि कौशल विकास को तेलंगाना का प्रमुख साधन माना गया है, जिसके माध्यम से बेरोजगारी को उत्पादक रोजगार में बदला जा सकता है और प्रतिभा को उभरते उद्योगों एवं तकनीक-आधारित विकास से जोड़ा जा सकता है।
आगे की चर्चाओं में आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के उत्थान के लिए लक्षित उपायों, अंतिम-छोर तक बेहतर सेवा-प्रदाय, परिणाम-आधारित कल्याण योजनाओं और आजीविका तक विस्तारित पहुंच पर बल दिया गया।
कृषि को केवल एक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक स्थिर सामाजिक और आर्थिक आधार के रूप में प्रस्तुत किया गया—जिसे नवाचार, समय पर भुगतान, जलवायु-अनुकूल प्रथाओं और डेटा-सक्षम शासन के माध्यम से सुदृढ़ किया जा सकता है।
संवाद का निष्कर्ष इस साझा विश्वास के साथ हुआ कि विकसित तेलंगाना सशक्त नागरिकों, सुदृढ़ आजीविकाओं और समावेशी विकास द्वारा परिभाषित होगा—और विकसित भारत @2047 की यात्रा का एक अनिवार्य स्तंभ बनेगा।
दोनों संवादों मेंविश्वसनीय डेटा और साइबर लचीलापन को अगली पीढ़ी के राज्य शासन के लिए केंद्रीय तत्व के रूप में रेखांकित किया गया।
TMDC का DataOS® सरकार के लिए एक आधारभूत डेटा और एआई ऑपरेटिंग लेयर के रूप में प्रस्तुत किया गया—जो विखंडित डेटा पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करने, वास्तविक-समय एवं परिणाम-केंद्रित निर्णय-निर्माण को सक्षम करने, तथा मौजूदा अवसंरचना को बाधित किए बिना विभागों में नियामकीय-स्तर का डेटा शासन स्थापित करने में सक्षम है।
इसके पूरक के रूप में, ColorTokens ने ज़ीरो-ट्रस्ट साइबर सुरक्षा आर्किटेक्चर की अनिवार्यता पर बल दिया, ताकि महत्वपूर्ण राज्य प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक डेटा को बढ़ते साइबर खतरों से सुरक्षित रखा जा सके।
शासित डेटा, एआई-तत्परता और सुदृढ़ साइबर सुरक्षा का यह संगम डिजिटल शासन को बड़े पैमाने पर लागू करने, सार्वजनिक विश्वास की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य बताया गया कि प्रौद्योगिकी-आधारित परिवर्तन सुरक्षित, अनुपालन-अनुकूल और टिकाऊ बना रहे।
विकसित भारत @2047 की प्रतिबद्धता को साकार करना: शासन और जवाबदेही
SARC दावोस डायलॉग्स 2026 के समापन पर एक सत्य पूरी स्पष्टता के साथ उभरता है:
भारत का विकसित भारत @2047 की ओर उत्थान न तो अमूर्त है और न ही अपरिहार्य—यह सुनियोजित, अनुशासित और डेटा-सशक्त शासन का परिणाम है, जिसे राज्य दर राज्य, संस्था दर संस्था और परिणाम दर परिणाम लागू किया जाता है।
SARC दावोस डायलॉग्स में सफलतापूर्वक नेतृत्व राउंडटेबल्स और चर्चाएँ आयोजित की गईं, जिनमें शामिल विषय थे:
विभाजित विश्व में पूंजी
रणनीतिक स्वायत्तता बनाम वैश्विक पारस्परिक निर्भरता
व्यापार, प्रतिबंध और छाया अर्थव्यवस्था
अगला सप्लाई-चेन ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भारत
प्रतिस्पर्धी संघवाद: अगले दशक में कौन से भारतीय राज्य आगे बढ़ेंगे?
विकास संपत्ति के रूप में नियामकीय निश्चितता
राष्ट्रीय विकास इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश: विकसित यूपी @2047
राज्य क्षमता और दीर्घकालिक विकास: विकसित भारत @2047 में तेलंगाना की भूमिका
इन संवादों ने पुनः पुष्टि की कि आज का शासन केवल नीति-निर्माण तक सीमित नहीं है—यह सटीकता, जवाबदेही और वास्तविक-समय निर्णय-निर्माण का अभ्यास है।
पाँच समृद्ध दिनों के दौरान, SARC ग्लोबल ने SARC दावोस डायलॉग्स 2026 में सभी राउंडटेबल चर्चाओं का आयोजन और नेतृत्व किया, जिसमें दूरदर्शी नीति-निर्माताओं, उद्योग-नेताओं और वैश्विक विशेषज्ञों ने भाग लिया। चर्चाओं में भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच दीर्घकालिक निवेश, रणनीतिक लचीलापन, व्यापार एवं प्रतिबंधों के प्रभाव, भारतीय निर्यातकों के अवसर, राज्य-स्तरीय सप्लाई-चेन पारिस्थितिकी तंत्र, निवेश आकर्षण और नियामकीय स्पष्टता जैसे विषयों पर व्यापक विमर्श हुआ।
रणनीति, प्रौद्योगिकी और नेतृत्व के समन्वय के माध्यम से, SARC दावोस डायलॉग्स 2026 आत्मचिंतन से आगे बढ़कर स्पष्ट दिशा-निर्देशन तक पहुँचे हैं—और भारत के अगले विकास चरण के लिए एक विश्वसनीय रोडमैप प्रस्तुत किया है।
राज्य दर राज्य, संस्था दर संस्था और परिणाम दर परिणाम—विकसित भारत @2047 की नींव दृढ़ संकल्प, सुविचारित रणनीति और स्थायी उद्देश्य के साथ रखी जा रही है।
